Class 10 : Social Science (In Hindi) – Lesson 14. संघवाद

पाठ का विश्लेषण एवं विवेचन

🔴 संघवाद क्या है?
संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों के बीच किया जाता है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है और उनके अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में संघीय शासन व्यवस्था लागू है।

भारत में संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन है। इसके साथ ही भारत में तीसरे स्तर के रूप में पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है।

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🔴 संघीय शासन के लक्षण:

🔵 सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से किया गया है।
🔵 संविधान में दोनों स्तरों के अधिकार निश्चित किए गए हैं।
🔵 संविधान को बदलने के लिए दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक है।
🔵 सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों के विवादों का अंतिम निर्णय करता है।
🔵 केंद्र और राज्य अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

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🔴 भारत में संघीय शासन का विकास:

भारत में संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि देश में विविध भाषाएँ, धर्म, क्षेत्र और जनसंख्या होने के कारण सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। इसी सोच के आधार पर भारत में केंद्र और राज्यों के बीच तीन सूचियों के माध्यम से अधिकारों का बँटवारा किया गया –

🟢 संघ सूची (Union List) – रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि विषय।
🟢 राज्य सूची (State List) – पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि विषय।
🟢 समवर्ती सूची (Concurrent List) – शिक्षा, विवाह, श्रम कानून आदि।

यदि समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य का कानून आपस में टकराए, तो केंद्र का कानून मान्य होता है।

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🔴 भारत में तीसरे स्तर की सरकार (स्थानीय स्वशासन):

भारत जैसे विशाल देश में केवल केंद्र और राज्य सरकार से शासन करना संभव नहीं था। इसीलिए 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तथा नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई।

🔸 ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है।
🔸 पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है।
🔸 जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है।
🔸 नगरपालिका नगर स्तर और नगर निगम बड़े शहरों में कार्य करते हैं।

इन संस्थाओं को वित्तीय, प्रशासनिक तथा विधायी अधिकार प्रदान किए गए हैं जिससे ये स्थानीय जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकें।

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🔴 भारत में भाषा नीति और संघवाद:

भारत में भाषा को लेकर विशेष सावधानी बरती गई है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया लेकिन अन्य भाषाओं को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता दी गई।

22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है और प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा को राज्य भाषा बनाने का अधिकार है। इस नीति ने भारत में एकता और विविधता दोनों को मजबूत किया।

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🔴 केंद्र-राज्य संबंधों में बदलाव:

शुरुआत में केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली थी और राज्य सरकारों के अधिकारों की अनदेखी की जाती थी। कई बार राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग कर राज्यों की सरकारों को हटाया जाता था।

1990 के बाद जब गठबंधन सरकारें आईं, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना। राज्यों के अधिकारों का सम्मान होने लगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने भी संघवाद को मजबूती दी।

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🔴 संघवाद का महत्व:

संघवाद का उद्देश्य देश की एकता बनाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इससे शासन में भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है।

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🌟 सारांश (250 शब्दों में):

भारत में संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन तीन स्तरों पर किया गया है – केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के अधिकार बाँटे गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर अधिकारों को लेकर विवाद न हो।

तीन सूचियों – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से यह विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और यदि विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देता है।

स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, नगरपालिकाएँ और जिला परिषद जैसे संस्थानों को अधिकार देकर जनता को सीधा भागीदार बनाया गया है। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

भारत की भाषा नीति ने संघवाद को और मजबूत किया क्योंकि हिंदी के साथ-साथ अन्य भाषाओं को भी समान अधिकार मिला। केंद्र-राज्य संबंध समय के साथ अधिक संतुलित और परस्पर सहयोगी बन गए हैं।

संघवाद भारत जैसे विविधताओं से भरे देश के लिए आवश्यक है क्योंकि यह एकता और विविधता दोनों को संतुलित करता है तथा जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

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पाठ्यपुस्तक के प्रश्न

🔵 प्रश्न 1.
भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाइए :
मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा।
✅ उत्तर :
भारत के राजनीतिक नक्शे में इन राज्यों का स्थान —
मणिपुर : पूर्वोत्तर भारत
सिक्किम : उत्तर-पूर्व में नेपाल और भूटान के बीच
छत्तीसगढ़ : मध्य भारत में
गोवा : पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र के नीचे समुद्र के किनारे
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🔵 प्रश्न 2.
विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन देशों की उपस्थिति बताइए और उनके नक्शे को रंग से भरो।
✅ उत्तर :
तीन संघीय शासन वाले देश :
➤ संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
➤ ऑस्ट्रेलिया (Australia)
➤ स्विट्ज़रलैंड (Switzerland)
नक्शे में इन देशों को अलग रंग से दर्शाया जाएगा।
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🔵 प्रश्न 3.
भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए।
✅ उत्तर :
समानता :
➤ दोनों देशों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण और दो स्तर की सरकार है।
भिन्नता :
➤ भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है जबकि बेल्जियम में सांप्रदायिकता (फ्रेंच, डच, जर्मन) के आधार पर सत्ता साझा की गई है।
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🔵 प्रश्न 4.
शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या-क्या मुख्य अंतर हैं? इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें।
✅ उत्तर :
संघीय शासन एकात्मक शासन
सत्ता दो या तीन स्तरों में विभाजित सम्पूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के पास
राज्यों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त राज्यों को केंद्र से अधिकार मिलते हैं
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उदाहरण ब्रिटेन, जापान, चीन उदाहरण
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🔵 प्रश्न 5.
1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर बताइए।
✅ उत्तर :
पहले :
➤ पंचायत और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं था।
➤ स्थानीय निकाय राज्य सरकारों की कृपा पर निर्भर थे।
बाद में (1992 के बाद) :
➤ पंचायत और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
➤ 5 वर्षों के लिए चुनाव अनिवार्य हुए।
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🔵 प्रश्न 6.
रिक्त स्थानों को भरिए :
क. अमेरिका संघ का उदाहरण है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार हैं।
ख. भारत में संघीय सरकार के बावजूद केंद्र को कुछ विषयों पर अधिक शक्तियाँ हैं।
✅ उत्तर :
(क) अमेरिका – संघ
(ख) भारत – अधिक शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त
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🔵 प्रश्न 7.
भारत की भाषा नीति पर नीचे तीन प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं, उसे चुनिए और कारण स्पष्ट कीजिए :
(क) प्रमुख भाषाओं को सम्मिलित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया।
(ख) भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं था।
(ग) अन्य भाषाओं पर अंग्रेज़ी के वर्चस्व को गलत साबित किया।
✅ उत्तर :
सही विकल्प : (क)
कारण : प्रमुख भाषाओं को मान्यता देने और राज्यों के गठन से राष्ट्रीय एकता को मज़बूती मिली है।
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🔵 प्रश्न 8.
संघीय सरकार की एक विशेषता है :
(क) राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है।
(ख) अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बँटे होते हैं।
(ग) निर्वाचित प्रतिनिधियों से सरकार में भागीदारी होती है।
(घ) सरकार की शक्तियाँ स्पष्ट रूप से लिखित होती हैं।
✅ उत्तर :
सभी विकल्प संघीय सरकार की विशेषताएँ हैं।
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🔵 प्रश्न 9.
भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दिए विषयों को सही सूची में लिखिए —
विषय :
(क) रक्षा, (ख) पुलिस, (ग) कृषि, (घ) शिक्षा, (ङ) बैंकिंग, (च) वन, (छ) संचार, (ज) व्यापार, (झ) विवाह
✅ उत्तर :
संघीय सूची राज्य सूची समवर्ती सूची
रक्षा पुलिस शिक्षा
बैंकिंग कृषि वन
संचार व्यापार विवाह
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🔵 प्रश्न 10.
नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है?
(क) राज्य सरकार – राज्य सूची
(ख) केंद्र सरकार – संघीय सूची
(ग) केंद्र और राज्य सरकार – समवर्ती सूची
(घ) स्थानीय सरकार – अवशिष्ट अधिकार
✅ उत्तर :
सही उत्तर : (घ) स्थानीय सरकार – अवशिष्ट अधिकार (गलत है, अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास होते हैं)।
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🔵 प्रश्न 11.
सूची I और सूची II को मिलाइए —
सूची I सूची II
भारतीय संघ (अ) प्रधानमंत्री
राज्य (ब) राज्यपाल
नगर निगम (स) महापौर
ग्राम पंचायत (द) सरपंच
सही विकल्प चुनिए :
(क) 1 – अ, 2 – ब, 3 – स, 4 – द
(ख) 1 – अ, 2 – ब, 3 – द, 4 – स
(ग) 1 – स, 2 – द, 3 – ब, 4 – अ
(घ) 1 – द, 2 – स, 3 – अ, 4 – ब
✅ उत्तर :
सही उत्तर : (क)
1 – अ, 2 – ब, 3 – स, 4 – द
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🔵 प्रश्न 12.
इन कथनों पर ध्यान दीजिए :
(अ) संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से बँटे होते हैं।
(ब) भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।
(स) श्रीलंका में सत्ता के विकेन्द्रीकरण को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला।
(द) भारत में संघीय व्यवस्था नहीं कही जा सकती क्योंकि राज्यों के पास स्वतंत्रता नहीं।
सही उत्तर क्या है?
(क) अ, ब और स
(ख) अ और ब
(ग) अ, स और द
(घ) ब और स
✅ उत्तर :
सही उत्तर : (क)
अ, ब और स सही हैं।

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प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न

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🔵 प्रश्न 1. (UPSC 2012)
❓ राज्यसभा की विशेष शक्ति क्या है?
🅰 राज्य की सीमाओं में परिवर्तन
🅱 संसद को राज्य सूची पर कानून व अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार देना
🅲 राष्ट्रपति के निर्वाचन या पेंशन में संशोधन
🅳 चुनाव आयोग के कार्य निर्धारित करना
✅ उत्तर: 🅱 संसद को राज्य सूची पर कानून व अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार देना

⭐ स्पष्टीकरण:
राज्यसभा विशेष प्रस्ताव द्वारा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, जो सामान्यतः संसद के अधिकार में नहीं आता।

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🔵 प्रश्न 2. (UPSC 2024)
❓ उत्तर-पूर्वी परिषद के सदस्य होते हैं:
(१) राज्यपाल
(२) मुख्यमंत्री
(३) राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य
(४) गृह मंत्री
🅰 केवल 1, 2, 3
🅱 केवल 1, 3, 4
🅲 केवल 2, 4
🅳 1, 2, 3, 4 सभी
✅ उत्तर: 🅰 केवल 1, 2, 3

⭐ स्पष्टीकरण:
उत्तर-पूर्वी परिषद में संबंधित राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं। गृह मंत्री इसका हिस्सा नहीं होते।

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🔵 प्रश्न 3. (UPSC 2017)
❓ राष्ट्रपति शासन का कौन-सा प्रभाव अनिवार्य नहीं है?
(१) विधानसभा का भंग होना
(२) मंत्रिपरिषद का हटना
(३) स्थानीय निकायों का विघटन
🅰 केवल 1 और 2
🅱 केवल 1 और 3
🅲 केवल 2 और 3
🅳 1, 2 और 3
✅ उत्तर: 🅱 केवल 1 और 3

⭐ स्पष्टीकरण:
राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद हटाई जाती है, लेकिन विधानसभा भंग होना या स्थानीय निकाय समाप्त होना अनिवार्य नहीं।

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🔵 प्रश्न 4. (UPSC 2023)
❓ राज्य सरकारें जेलों का प्रबंधन किसके अनुसार करती हैं?
🅰 केवल राज्य नियम
🅱 केवल जेल अधिनियम 1894
🅲 राज्य नियम व 1894 अधिनियम दोनों
🅳 कोई नहीं
✅ उत्तर: 🅲 राज्य नियम व 1894 अधिनियम दोनों

⭐ स्पष्टीकरण:
जेल प्रबंधन राज्य सूची का विषय है, पर राज्य नियमों के साथ केंद्र के 1894 अधिनियम का पालन भी होता है।

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🔵 प्रश्न 5. (UPSC 2022)
❓ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र का उद्देश्य क्या है?
🅰 आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासियों को स्थानांतरण रोकना
🅱 आत्म-शासन
🅲 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन
🅳 विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा
✅ उत्तर: 🅰 आदिवासी भूमि का गैर-आदिवासियों को स्थानांतरण रोकना

⭐ स्पष्टीकरण:
पाँचवीं अनुसूची का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की पहचान, संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा करना है।

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🔵 प्रश्न 6. (UPSC 2021)
❓ भारत में संघवाद का कौन-सा प्रमाण है?
🅰 स्वतंत्र न्यायपालिका
🅱 निर्वाचित विधायिका
🅲 प्रादेशिक दलों वाला मंत्रिमंडल
🅳 न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों का प्रवर्तन
✅ उत्तर: 🅰 स्वतंत्र न्यायपालिका

⭐ स्पष्टीकरण:
स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय शासन की रीढ़ होती है, जो केंद्र और राज्यों दोनों के अधिकारों की रक्षा करती है।

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🔵 प्रश्न 7. (UPSC 2017)
❓ निम्न में कौन-सा संघीय लक्षण नहीं है?
🅰 स्वतंत्र न्यायपालिका
🅱 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
🅲 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व
🅳 संघ इकाइयों के समझौते से बना
✅ उत्तर: 🅳 संघ इकाइयों के समझौते से बना

⭐ स्पष्टीकरण:
भारत में संघ राज्यों के समझौते से नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्मित है।

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🔵 प्रश्न 8. (UPSC 2017)
❓ राज्यसभा की विशेष भूमिका क्या है?
🅰 राज्य की सीमाओं में परिवर्तन
🅱 संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देना
🅲 राष्ट्रपति चुनाव के नियमों में संशोधन
🅳 चुनाव आयोग के कार्य निर्धारित करना
✅ उत्तर: 🅱 संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार देना

⭐ स्पष्टीकरण:
राज्यसभा संघवाद को मजबूत करने के लिए यह अधिकार देती है कि संसद राज्य सूची में कानून बना सके।

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🔵 प्रश्न 9. (UPSC पूर्व-2021)
❓ कौन-सा संघीय लक्षण नहीं है?
🅰 स्वतंत्र न्यायपालिका
🅱 शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
🅲 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व
🅳 संघ इकाइयों के समझौते से बना
✅ उत्तर: 🅳 संघ इकाइयों के समझौते से बना

⭐ स्पष्टीकरण:
भारत में संघ संविधान द्वारा गठित है, न कि राज्यों की सहमति से।

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🔵 प्रश्न 10. (UPSC 2021)
❓ सहकारी संघवाद का उदाहरण क्या है?
🅰 केंद्र राज्यों को आदेश दे
🅱 जीएसटी परिषद द्वारा शासन
🅲 राष्ट्रपति शासन
🅳 केंद्र के एकतरफा निर्णय
✅ उत्तर: 🅱 जीएसटी परिषद द्वारा शासन

⭐ स्पष्टीकरण:
जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों के समन्वय से निर्णय लेती है, यह सहकारी संघवाद का आदर्श उदाहरण है।

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एक पृष्ठ में पुनरावृत्ति

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🔴 एक पेज रिवीजन शीट – पाठ : संघवाद
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🟢 • संघवाद का अर्थ :
संघवाद वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तरों में होता है — जैसे राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारें।

🟡 • भारत में संघवाद की विशेषताएँ :
➔ संविधान में स्पष्ट रूप से तीन स्तर :
 1️⃣ केंद्र सरकार
 2️⃣ राज्य सरकार
 3️⃣ स्थानीय सरकार

➔ संविधान ने केंद्र और राज्यों के अधिकारों को तीन सूचियों में बाँटा :
 🔹 संघ सूची
 🔹 राज्य सूची
 🔹 समवर्ती सूची

🟣 • भारत में संघवाद का अभ्यास :
✅ केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बँटवारा।
✅ विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका की भूमिका।
✅ भाषा, संस्कृति और अल्पसंख्यक अधिकारों की संविधान में सुरक्षा।

🔵 • भारत में संघवाद की सफलता के कारण :
✔ सत्ता का विकेन्द्रीकरण
✔ विविधताओं को सम्मान
✔ लोकतांत्रिक परंपरा की मजबूती

🟠 • संघवाद के लाभ :
☑ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय।
☑ विभिन्न राज्यों की संस्कृति, भाषा, पहचान को संरक्षण।

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✅ निष्कर्ष :
भारत में संघवाद केवल सत्ता का बँटवारा नहीं बल्कि विविधता में एकता को मजबूत करने का लोकतांत्रिक उपाय है।
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